ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੋਰਟਲ ਗੇਟਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਖੁਲਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ.
